Media and Recognitions

Source: The Times of India
Dated: Sep 3, 2024

Source: NDTV Rajasthan
Dated: Sep 2, 2024

Udaipur Bulldozer Action Case: सुप्रीम कोर्ट में उदयपुर में पिछले महीने हुई चर्चित चाकूबाजी (Knife Crime) की घटना में हुई बुलडोजर कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई. वहां एक स्कूली छात्र ने अपनी ही क्लास के दूसरे छात्र पर चाकू चला दिया था. इस घटना के बाद बड़ा हंगामा हुआ और उदयपुर प्रशासन ने घटना के अगले दिन उस घर को बुलडोजर चला कर ध्वस्त कर दिया जहां आरोपी छात्र का परिवार किराए पर रहता था. 18 अगस्त को हुए इस हमले में घायल छात्र की चार दिन बाद मौत हो गई थी. ... Read More

Source: The Times of India
Dated: Aug 13, 2024

Additional advocate general Shiv Mangal Sharma countered in court that the petitioners were raising this point only as an afterthought to avoid legal consequences of their actions. ... Read More

Source: अमर उजाला
Dated: Aug 13, 2024

सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देते हुए कहा कि एसओजी आरोपियों को पूछताछ के लिए लाई थी, उसके बाद पर्याप्त सबूत होने पर ही इन्हें गिरफ्तार करके 24 घंटे में आरोपियों को कोर्ट में पेश भी कर दिया। पुलिस ने कानून का उल्लंघन नहीं किया है। गौरतलब है कि आरोपियों ने सु्प्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया था। इसके पहले हाईकोर्ट ने भी 8 मई को आरोपियों की जमानत रद्द कर दी थी। मामले में अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा ने कहा कि आरोपियों ने केवल कानूनी परिणामों से बचने के लिए यह कदम उठाया। मामले में चालान पहले ही पेश हो चुका है, आरोपी ट्रायल से बचना चाहते हैं। ... Read More

Source: दैनिक भास्कर
Dated: Aug 13, 2024

सब इंस्पेक्टर (SI) भर्ती परीक्षा-2021 के पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 11 ट्रेनी एसआई और एक कॉन्स्टेबल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस पंकज मित्थल की बेंच ने आरोपियों की विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) को खारिज करते हुए कहा- इन्होंने गंभीर अपराध किया है। इन्होंने लाखों प्रतिभाशाली लोगों की भावनाओं के साथ खेला है। ... Read More

Source: ETV Bharat
Dated: Aug 12, 2024

जयपुरः सुप्रीम कोर्ट ने एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में एसओजी की ओर से की गई आरोपियों की गिरफ्तारी की कार्रवाई को सही माना है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों को जमानत से इनकार करते हुए उनकी एसएलपी खारिज कर दी. जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस पंकज मित्थल की खंडपीठ ने यह आदेश आरोपी सुभाष विश्नोई व अन्य की एसएलपी पर दिए. ... Read More

Source: First India News
Dated: Aug 12, 2024

जयपुरः SI भर्ती पेपर लीक प्रकरण में SOG की सुप्रीम कोर्ट में बड़ी जीत हुई है. जहां सुप्रीम कोर्ट ने SI भर्ती परीक्षा-2021 पेपर लीक प्रकरण में SOG की जांच को सही माना है. जस्टिस पीएस नरसिम्हा के नेतृत्व वाली खंडपीठ ने याचिका को खारिज किया. निचली अदालत को लेकर दिए हाईकोर्ट के फैसले को बहाल किया. ... Read More

Source: लाइव हिंदुस्तान
Dated: Aug 12, 2024

राजस्थान में एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में बड़ा अपडेट आया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पीएस नरसिम्हा के नेतृत्व वाली खंडपीठ ने याचिका खारिज की। निचली अदालत को लेकर हाईकोर्ट के फैसले को किया बहाल। जिन ट्रेनी एसआई को गिरफ्तार किया था, पूरा प्रकरण सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एसओजी के पक्ष में फैसला दिया।सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अभियुक्तों की ओर से दायर विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया है। उनकी जमानत की अपील को ठुकरा दिया है। सुप्रीम कोर्ट में आज जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस पंकज मित्थल की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की जिसमें राजस्थान सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता (AAG) शिव मंगल शर्मा ने दलील दी जिन्हें अदालत ने सही ठहराया। ... Read More

Source: NDTV
Dated: Aug 12, 2024

Rajasthan SI Paper Leak Case: राजस्थान में SI भर्ती पेपर लीक मामले में भजनलाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी जीत मिली है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इस मामले में अभियुक्तों की ओर से दायर विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया है और उनकी जमानत की अपील को ठुकरा दिया है. सुप्रीम कोर्ट में आज जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस पंकज मित्थल की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की जिसमें राजस्थान सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता (AAG) शिव मंगल शर्मा ने दलील दी जिन्हें अदालत ने सही ठहराया ... Read More

Source: First India News
Dated: Aug 12, 2024

Source: Sach Bedhadak
Dated: Aug 12, 2024

Source: : First India News
Dated: Aug 12, 2024

SI भर्ती पेपर लीक प्रकरण में SOG की सुप्रीम कोर्ट में बड़ी जीत, SI भर्ती परीक्षा-2021 पेपर लीक प्रकरण में SOG की जांच को माना सही, सुप्रीम कोर्ट जस्टिस पीएस नरसिम्हा के नेतृत्व वाली खंडपीठ ने खारिज की याचिका, निचली अदालत को लेकर दिए हाईकोर्ट के फैसले को किया बहाल, जिन ट्रेनी SI को किया गया था गिरफ्तार , उनकी तरफ से एडवोकेट सिद्धार्थ लुंथरा, सिद्धार्थ दवे ने की थी पैरवी, पूरा प्रकरण सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिया SOG के पक्ष में फैसला, राज्य सरकार की ओर से AAG शिवमंगल शर्मा ने रखा पक्ष ... Read More

Source: The Times of India
Dated: Aug 8, 2024

Jaipur: Supreme Court on Wednesday directed Rajasthan govt to consider implementing strict access control measures for the Pandupole Hanuman Temple inside Sariska Tiger Reserve. These include replacing private vehicles with electric shuttle buses by 2025, tightening regulations on hotels and resorts in the buffer zone, and enhancing tiger habitat management while increasing the number of field staff. ... Read More

Source: दैनिक भास्कर
Dated: Aug 8, 2024

राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि वह साल 2025 तक सरिस्का टाइगर रिजर्व स्थित पांडुपोल हनुमान मंदिर में यात्रियों की आवाजाही के लिए निजी वाहनों की जगह इलेक्ट्रिक शटल बस चलाएगी। ... Read More

Source: News18
Dated: Aug 8, 2024

अलवर. राजस्थान के अलवर जिले में सरिस्का टाइगर रिजर्व में स्थित पांडुपोल हनुमान मंदिर को लेकर देश की शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को सख्त निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने कहा है कि पांडुपोल हनुमान मंदिर में प्रवेश को लेकर सख्त नियमों के साथ प्रभावी कार्रवाई करें. आगामी साल 2025 तक वहां निजी वाहनों की जगह इलेक्ट्रिक शटल बसें चलाने समेत टाइगर रिजर्व के बफर जोन में होटलों और रिसोर्ट्स को लेकर भी नियमों में सख्ती बरती जाए. इसके अलावा रिजर्व में बाघों के आवास प्रबंधन से जुड़ी व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए फील्ड स्टाफ की संख्या बढ़ाई जाए. ... Read More

Source: NDTV
Dated: Aug 7, 2024

Pandupol Hanuman Temple: अलवर के पांडुपोल हनुमान जी के मंदिर तक जाने के लिए निजी वाहनों के इस्तेमाल पर अब रोक लगेगी. अब मंदिर तक शटल बसें शुरू की जाएंगी. सुप्रीम कोर्ट ने सरिस्का टाइगर रिजर्व में पांडुपोल हनुमान मंदिर के लिए सीईसी की सिफारिशों की समीक्षा की. जिसमें इलेक्ट्रिक शटल बसें, बफर जोन के लिए कड़े नियम और हैबिटेट प्रबंधन में सुधार के लिया कहा गया है. सरिस्का क्षेत्र में अनाधीकृत रूप से बने निर्माण कार्यों को रोकने के निर्देश दिए गए हैं और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए हैं. ... Read More

Source: Hindusthan Samachar
Dated: Aug 7, 2024

नई दिल्ली/ जयपुर, 7 अगस्त (हि.स.)। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वस्त किया है कि वह साल 2025 तक सरिस्का टाइगर रिजर्व स्थित पांडुपोल हनुमान मंदिर में यात्रियों की आवाजाही के लिए निजी वाहनों की जगह इलेक्ट्रिक शटल बसें चलाएगी। जिससे टाइगर के आवास और मंदिर जाने वाले दर्शनार्थियों की भावनाओं के बीच संतुलन बना रहे। वहीं राज्य सरकार बफर जोन में चल रहे होटल व रिसॉर्ट्स संचालन का भी परीक्षण करेगी और अवैध पाए जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह आश्वासन राज्य सरकार के एएजी शिवमंगल शर्मा ने बुधवार को वन व वन्य जीवों से संरक्षण से जुडे मामले की सुनवाई के दौरान दिया। ... Read More

Source: Udaipur Kiran
Dated: Aug 7, 2024

New Delhi/ jaipur, 7 अगस्त (Udaipur Kiran) . State government ने Supreme court को आश्वस्त किया है कि वह साल 2025 तक सरिस्का टाइगर रिजर्व स्थित पांडुपोल हनुमान मंदिर में Passengers की आवाजाही के लिए निजी वाहनों की जगह इलेक्ट्रिक शटल बसें चलाएगी. जिससे टाइगर के आवास और मंदिर जाने वाले दर्शनार्थियों की भावनाओं के बीच संतुलन बना रहे. वहीं State government बफर जोन में चल रहे Hotel व रिसॉर्ट्स संचालन का भी परीक्षण करेगी और अवैध पाए जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. यह आश्वासन State government के एएजी शिवमंगल शर्मा ने Wednesday को वन व वन्य जीवों से संरक्षण से जुडे मामले की सुनवाई के दौरान दिया. ... Read More

Source: First India News
Dated: Aug 7, 2024

Source: Patrika
Dated: Aug 3, 2024

सुप्रीम कोर्ट जयपुर बम विस्फोट से जुड़े उन सभी 8 मामलों पर एक साथ सुनवाई करेगा, जिनमें अधीनस्थ अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए व्यक्तियों को दोषमुक्त (बरी) करने के हाईकोर्ट आदेश को चुनौती दी गई है। पांच एफआईआर से संबंधित राज्य सरकार की विशेष अनुमति याचिकाओं पर कोर्ट पहले ही नोटिस जारी कर चुका, अब 3 और मामलों से संबंधित याचिकाओं पर कोर्ट ने नोटिस जारी किए है। ... Read More

Source: ZEE Rajasthan News
Dated: Aug 2, 2024

Source: First India News
Dated: Aug 2, 2024

Source: First India News
Dated: Aug 2, 2024

Source: ZEE Rajasthan
Dated: Aug 2, 2024

Source: अमर उजाला
Dated: Aug 2, 2024

जयपुर बम ब्लास्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार की SLP सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली। अब सुप्रीम कोर्ट SLP पर सुनवाई करेगा। इसके बाद यह तय होगा कि SLP स्वीकार की जाएगी अथवा नहीं। साल 2008 के जयपुर सीरियल बम धमाकों से संबंधित चार महत्वपूर्ण मामलों में विशेष अनुमति याचिकाएं (SLP) सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को स्वीकार कर ली हैं। ये मामले जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस अरविंद कुमार के समक्ष सूचीबद्ध किए गए हैं। ... Read More

Source: नवभारत टाइम्स
Dated: Aug 2, 2024

जयपुर: राजधानी जयपुर में 2008 के दौरान हुए सीरियल बम ब्लास्ट के मामले में भजनलाल सरकार को बड़ी सफलता मिली है। मामले की सुनवाई में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका को मंजूर कर लिया है और अब गत दोनों हाई कोर्ट में बरी हुए चारों आरोपियों पर सुप्रीम कोर्ट में केस की सुनवाई होगी। इसको लेकर राजस्थान सरकार ने बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट में एक विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की थी, जिसकी सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है। ... Read More

Source: ETV Bharat
Dated: Aug 2, 2024

जयपुर/दिल्ली. राजधानी जयपुर में साल 2008 में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में आरोपियों को राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से बरी करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार की विशेष अनुमति याचिका स्वीकार हो गई है. सुप्रीम कोर्ट अब हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील पर सुनवाई करेगा. राज्य सरकार की ओर से घटना में दर्ज चार एफआईआर में एसएलपी पेश की गई थी, जबकि बम धमाकों को लेकर चार अन्य मामलों में पूर्व में ही विशेष अनुमति याचिकाएं पेश हो चुकी है. ... Read More

Source: Mahanagar Times
Dated: Aug 2, 2024

Jaipur Serial Blast : जयपुर। 13 मई, 2008 की वो शाम को देश आज भी नहीं भूला है। जब राजधानी जयपुर के परकोटा में एक के बाद एक लगातार 8 सिलसिलेवार बम धमाके हुए। इस बम धमाकों में 71 लोगों की जान चली गई थी। बम धमाकों के दोषियों को 20 दिसंबर 2019 को फांसी की सजा दी गई, लेकिन आज भी उनका गला फंदे से दूर है। बम धमाकों में अपनों को खोने वाले आज भी न्याय के इंतजार में हैं। वहीं इस मामले को लेकर राज्य सरकार ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। वहीं इस मामले में राज्य सरकार को बड़ी कामयाबी मिली है। ... Read More

Source: Punjab Kesari
Dated: Aug 2, 2024

जयपुर में वर्ष 2008 में हुए सीरियल ब्लास्ट बम धमाकों के मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी स्वीकार कर ली है । दरअसल जयपुर में 13 मई 2008 को हुए 8 धमाकों में 71 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 200 लोग घायल हो गए थे । इस मामले में एक विशेष अदालत ने दिसंबर 2019 में चार लोगों को दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई थी । जिसके बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसलों पर रोक लगाते हुए चारों अभियुक्तों को बरी कर दिया था । जिसके बाद राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी । ... Read More

Source: Agnibaan
Dated: Aug 2, 2024

जयपुर बम ब्लास्ट-2008 के मामले में राजस्थान सरकार की ओर से सुनवाई के लिए दायर विशेष अनुमति याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। हाईकोर्ट द्वारा आरोपियों को बरी किए जाने के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से यह याचिका पेश की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में पैरवी के लिए सरकार ने अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा को विशेष अधिवक्ता नियुक्त किया था। ... Read More

Source: लाइव हिंदुस्तान
Dated: Aug 2, 2024

राजस्थान की राजधानी जयपुर में साल 2008 में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में आरोपियों को राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से बरी करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार की विशेष अनुमति याचिका स्वीकार हो गई है। सुप्रीम कोर्ट अब हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील पर सुनवाई करेगा। राज्य सरकार की ओर से घटना में दर्ज चार एफआईआर में एसएलपी पेश की गई थी, जबकि बम धमाकों को लेकर चार अन्य मामलों में पूर्व में ही विशेष अनुमति याचिकाएं पेश हो चुकी है। ... Read More

Source: Rajasthan Chowk
Dated: Aug 2, 2024

राजस्थान सरकार ने इन याचिकाओं को मुख्य अभियुक्तों, जिसमें सैफुर्रहमान अंसारी और शहबाज हुसैन @ शहबाज अहमद शामिल हैं, के खिलाफ दाखिल किया है। ये अभियुक्त 2008 में जयपुर में हुए भयानक घटना के दौरान बम लगाने और उसे अंजाम देने में मुख्य भूमिका निभा रहे थे। भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा ने राजस्थान सरकार की ओर से प्रस्तुत हुए। ... Read More

Source: NDTV
Dated: Jul 26, 2024

राजस्थान सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा ने इस फैसले पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि इससे राज्य सरकारों को रॉयल्टी से टैक्स लगाने का अधिकार प्राप्त होकर उन्हें आर्थिक रूप से बढ़ावा मिलेगा. ... Read More

Source: The Print
Dated: Jul 26, 2024

New Delhi: The Supreme Court Thursday, by an 8:1 ruling, upheld the legislative competence of states to levy tax on mining activity within their respective territories, providing clarity on the long-standing issue related to the legal framework governing mining royalties. ... Read More

Source: The Times of India
Dated: Jul 22, 2024

Jaipur: Division bench of Supreme Court comprising Justices Surya Kanat and Ujjwal Bhuyan on Tuesday allowed state govt-constituted committee investigating Ekal Patta case to continue. Rajasthan’s additional advocate general, Shiv Mangal Sharma, said the committee was solely responsible for bringing true and correct facts before SC, crucial for accurate adjudication. ... Read More

Source: Patrika
Dated: Jul 22, 2024

Rajasthan Phone Tapping Case : भजनलाल सरकार ने फोन टैपिंग प्रकरण में दिल्ली पुलिस के मामला दर्ज करने के खिलाफ अशोक गहलोत शासन में सुप्रीम कोर्ट में केन्द्र सरकार के खिलाफ दावा वापस लेने का निर्णय किया है। इसके जरिए राज्य सरकार ने दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के पास दर्ज केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत की एफआईआर को संरक्षण दिया है। राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार और दिल्ली पुलिस के खिलाफ लंबित दावा वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश कर दिया है। ... Read More

Source: नवभारत टाइम्स
Dated: Jul 22, 2024

जयपुर: राज्य सरकार की ओर से चार साल पहले दर्ज कराए गए विधायकों की खरीद फरोख्त वाले केस को भजनलाल सरकार वापस लेने के मूड में है। पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में विधानसभा के मुख्य सचेतक डॉ. महेश जोशी की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया था। पहले एसओजी में केस दर्ज कराया गया और बाद में एसीबी में केस ट्रांसफर किया गया। इसी प्रकरण से जुड़ा एक मुकदमा केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से दिल्ली क्राइम ब्रांच में भी दर्ज कराया गया है। अब भजनलाल सरकार नहीं चाहती कि यह मामला लंबा खिंचता रहे। हालांकि केंद्रीय मंत्री की ओर से दर्ज मुकदमा मानहानि से संबंधित है। यह मुकदमा उन्हीं की मर्जी पर चलता रहेगा। ... Read More

Source: The Print
Dated: Jul 22, 2024

New Delhi: The Bhajanlal Sharma government in Rajasthan has decided to withdraw a suit filed in the Supreme Court by the previous Ashok Gehlot government in which the latter had questioned the Delhi Police’s jurisdiction to investigate the alleged phone-tapping incident involving Union minister Gajendra Singh Shekhawat. ... Read More

Source: : First India News
Dated: Jul 22, 2024

दिल्ली : फोन टैपिंग मामला,केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को प्रकरण में बड़ी राहत,सुप्रीम कोर्ट में मामले की जांच को लेकर दायर याचिका राजस्थान सरकार ने ली वापस,अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा के द्वारा दिए गए सुझाव के बाद सरकार ने ... Read More

Source: The Times of India
Dated: Jul 22, 2024

Jaipur: The state govt on Sunday filed an application in Supreme Court of India to withdraw the suit filed by the previous Ashok Gehlot-led Congress govt against the Union govt in relation to the phone tapping case involving Gajendra Singh Shekhawat, the then Union Jal Shakti minister. Additional Advocate General Shiv Mangal Sharma filed the online application stating that there is no merit in the suit and recommended its withdrawal ... Read More

Source: News18
Dated: Jul 21, 2024

Bhajan Lal Sharma Govt: शिव मंगल शर्मा ने राजस्थान सरकार को सलाह दी कि उन्होंने मुकदमा वापस लेने का निर्णय लिया है. आवेदन में माननीय न्यायालय से मूल मुकदमे को वापस लेने की अनुमति मांगी गई है. ... Read More

Source: लाइव हिंदुस्तान
Dated: Jul 22, 2024

राजस्थान में भजनलाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार के खिलाफ मुकदमा वापस ले लिया है। गजेंद्र सिंह शेखावत फोन टैपिंग मामले में मुकदमा वापस लिया है।सुप्रीम कोर्ट में मामले की जांच को लेकर दायर याचिका राजस्थान सरकार ने वापस ली। अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा ने आवेदन दायर किया। ... Read More

Source: अमर उजाला
Dated: Jul 22, 2024

राजस्थान की भजनलाल सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए फोन टैपिंग मामले में केंद्र सरकार के खिलाफ दायर मुकदमा वापस लेने का फैसला लिया है। राज्य सरकार की ओर से एएजी शिवमंगल शर्मा ने रविवार को सुप्रीम कोर्ट में केस वापस लेने के लिए प्रार्थना पत्र दायर किया है। ... Read More

Source: Zee Rajasthan
Dated: Jul 21, 2024

Watch Now

Source: NDTV
Dated: Jul 22, 2024

राजस्थान के अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा ने अब एक आवेदन दायर कर कहा है कि इस मुकदमे में अब कोई दम नहीं है. इसे वापस लेने की सिफारिश की है. उन्होंने ये भी कहा है कि दलीलों, अभिलेखों और मामले के समग्र तथ्यों सहित, परिस्थितियों की जांच करने के बाद, मुकदमा कायम नहीं रह पाता और इसे आगे बढ़ाने से कोई प्रभावी उद्देश्य पूरा नहीं होगा. इसलिए न्याय के हित में और माननीय न्यायालय का बहुमूल्य समय बचाने के लिए राज्य सरकार ने मुकदमा वापस लेने का निर्णय लिया है. ... Read More

Source: AajTak
Dated: Jul 22, 2024

कांग्रेस की पिछली गहलोत सरकार ने तर्क दिया था कि दिल्ली पुलिस के पास क्षेत्राधिकार नहीं है और केवल राजस्थान पुलिस को इस एफआईआर की जांच करनी चाहिए, और दिल्ली में कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की थी. ... Read More

Source: News18
Dated: Jul 16, 2024

जयपुर: मैरिटल रेप को अपराध के दायरे में लाने के मामले में राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप अर्जी दाखिल की है और अनुरोध किया है कि उसकी भी बात सुनी जाए. मंगलवार को इस मामले की सुनवाई होनी है. ऐसे में राजस्थान सरकार इस मामले में खुद को एक पक्षकार बनाना चाहती है. हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि पत्नी से जबरन शारीरिक संबंध बनाना अपराध है या नहीं. है. ... Read More

Source: NDTV
Dated: Jul 16, 2024

Marital Rape: मैरिटल रेप यानी वैवाहिक बलात्कार को अपराध के दायरे में लाने के लिए राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट(Supreme Court) का दरवाजा खटखटाया है. इस मुद्दे को लेकर राज्य सरकार ( Rajasthan government )ने सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दायर कर अपना पक्ष रखने का अनुरोध किया है. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को आज यानी मंगलवार को सुनवाई के लिए समय दिया है. ... Read More

Source: NDTV
Dated: Jul 15, 2024

Marital Rape Issue: राजस्थान राज्य के एडिशनल एडवोकेट जनरल शिव मंगल शर्मा ने 1860 के भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के तहत वैवाहिक बलात्कार(Marital Rape) अपवाद की संवैधानिकता के संबंध में सुप्रीम कोर्ट(Supreme Court) में हस्तक्षेप आवेदन दायर किया है. ... Read More... Read More

Source: NDTV
Dated: Jul 15, 2024

नई दिल्‍ली: राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में मैरिटल रेप को अपराध के दायरे में लाने के मामले में हस्तक्षेप अर्जी दाखिल कर कहा कि उसकी बात भी सुनी जाए. राजस्थान सरकार की ओर से दाखिल अर्जी में कहा गया है कि ये मामला महिलाओं के अधिकारों और आपराधिक न्याय प्रणाली पर गहरे प्रभाव को उजागर करता है. इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला नागरिकों, विशेष रूप से महिलाओं के लिए प्रभावी होगा. ... Read More

Source: ZEE Rajasthan
Dated: Jul 15, 2024

Source: The Times of India
Dated: Jul 16, 2024

Jaipur: Rajasthan filed a spe cial leave petition in Supreme Court Monday, asking to be made party to a a case e pert ertai- ning to the constitutional va lidity of marital rape being treated as an exception under Section 375 of the IPC. ... Read More

Source: ZEE Rajasthan
Dated: Jul 10, 2024

Source: The Times of India
Dated: Jun 20, 2024

Additional Advocate General Shiv Mangal Sharma, representing Rajasthan, confirmed that the state currently does not have specific laws governing religious conversions. He affirmed the state’s adherence to existing guidelines. ... Read More

Source: दैनिक भास्कर
Dated: Jun 20, 2024

राजस्थान राज्य सरकार ने धर्मांतरण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा है कि मौजूदा समय में उसके पास धर्म परिवर्तन के संबंध में कोई विशेष कानून नहीं है और नया कानून बनाने की योजना है। राज्य सरकार के एएजी शिवमंगल शर्मा ने बताया कि हलफनामे में कहा है कि प्रदेश में फिलहाल एक धर्म से दूसरे धर्म में धर्म परिवर्तन के संबंध में कोई विशिष्ट कानून नहीं है। ाएंगै। ... Read More

Source: Hindustan Hindi News
Dated: Jun 20, 2024

राजस्थान में भजनलाल सरकार ने धर्मांतरण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा है कि मौजूदा समय में उसके पास धर्म परिवर्तन के संबंध में कोई विशेष कानून नहीं है। नया कानून लाएंगै। ... Read More

Source: अमर उजाला
Dated: Jun 20, 2024

राजस्थान की भजनलाल सरकार सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर धर्म परिवर्तन पर नया कानून लाने की तैयारी कर रही है। प्रदेश में अब तक एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन के संबंध में कोई विशिष्ट कानून नहीं है। ... Read More

Source: The Free Press Journal
Dated: Jun 20, 2024

The state government, through an affidavit filed two days ago, has informed the Supreme Court regarding this. The government has said that it currently lacks specific legislation addressing the issue of religious conversions but in the process to bring a new legislation. ... Read More

Source: First India News
Dated: May 31, 2024

Source: Linkedin
Dated: May 29, 2024

We extend our heartfelt thanks to Mr. Shiv Mangal Sharma Sir, Additional Advocate General of Rajasthan for graciously accepting our request to join the National Advisory Board of our organization. Your expertise and dedication to the field will undoubtedly enrich our organization's endeavors in promoting awareness. ... Read More

Source: The Print
Dated: May 29, 2024

New Delhi: Taking into account the acute water shortage in Rajasthan, the Supreme Court last week permitted the dredging and desilting of sediments in the Bisalpur dam, barred by the National Green Tribunal (NGT) last year on the ground that the activity needed environmental clearance. ... Read More

Source: First India News
Dated: May 24, 2024

Source: Bharat 24
Dated: May 24, 2024

Source: First India News
Dated: May 24, 2024

Source: Rajasthan Chowk
Dated: May 24, 2024

चौक टीम, जयपुर। पर्यावरणीय मंजूरी लिए बिना ही टोंक जिले के बीसलपुर बांध से बीस सालों के लिए बजरी निकालने का काम एक परियोजना प्रस्तावक को देने के मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने राज्य सरकार को झटका दिया था। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और ERCP प्रोजेक्ट को बड़ी राहत देते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के आदेश पर रोक लगा दी है। . ... Read More

Source: ZEE Rajasthan
Dated: May 24, 2024

Source: TIMES NEWS NETWORK
Dated: May 24, 2024

Jaipur: Additional Advocate General (AAG) of Rajasthan, Shiv Mangal Sharma has rea- ched out to the Director Gene- ral of Police (DGP) requesting his assistance in gathering de- tails about cases against Jai- pur blast accused in Surat. ... Read More

Source: The Times of India
Dated: May 19, 2024

Jaipur: Additional Advocate General (AAG) of Rajasthan, Shiv Mangal Sharma has reached out to the Director General of Police (DGP) requesting his assistance in gathering details about cases against Jaipur blast accused in Surat. ... Read More

Source: ETV Bharat
Dated: May 06, 2024

Jaipur Bomb Blast Case, जयपुर सीरियल ब्लास्ट मामले में नाबालिग आरोपी को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं मिली. वहीं, राजस्थान सरकार अब जज की नियुक्ति के लिए हाईकोर्ट से आग्रह करेगी. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा ने कहा कि आरोपी बमों को लगाने वाला मुख्य व्यक्ति था और वह भारतीय मुजाहिदीन नामक प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन का सक्रिय सदस्य रहा है ... Read More

Source: First India News
Dated: May 14, 2024

Source: Mahanagar Times
Dated: May 13, 2024

शिव मंगल शर्मा फिलहाल राजस्थान सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता हैं। 15 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी को रिकॉर्ड उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। सूत्रों का कहना है कि रिकॉर्ड समय से उपलब्ध नहीं कराने की एक वजह यह भी रही कि मामले की फाइल भारी भरकम हो गई।

Source: Zee News
Dated: May 13, 2024

Rajasthan News: पूर्व मंत्री शांति धारीवाल को क्लीन चीट के मामले में राजस्थान सरकार ने कानूनी विशेषज्ञों से राय ली है. विशेषज्ञों की राय के बाद इस मामले के लिए राज्य के चार अधिकारियों की एक कमेटी बनाई गयी है. ... Read More

Source: The Times Group
Dated: May 09, 2024

Jaipur: Ongoing mining ac- tivities in Rajasthan will not be affected by Supreme Court of India's directions to state govts that they must approach it.

Source: First India News
Dated: May 9, 2024

Source: ETV Bharat
Dated: May 06, 2024

Jaipur Bomb Blast Case, जयपुर सीरियल ब्लास्ट मामले में नाबालिग आरोपी को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं मिली. वहीं, राजस्थान सरकार अब जज की नियुक्ति के लिए हाईकोर्ट से आग्रह करेगी. ... Read More... Read More

Source: The Times of India
Dated: May 07, 2024

Jaipur: The Supreme Court on Monday allowed the state govt to make another request to the state HC to fill vacant post at juvenile justice board (JJB) ... Read More... Read More

Source: First India News
Dated: May 06, 2024

Source: Zee News
Dated: May 06, 2024

जयपुर बम ब्लास्ट केस (Jaipur Bomb Blast Case) मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से आरोपी नाबालिग को राहत नहीं मिली. जमानत याचिका पर अगले सप्ताह तक सुनवाई टली. ... Read More... Read More

Source: दैनिक भास्कर
Dated: Jan, 2024

जयपुर में 2008 में हुए बम ब्लास्ट केस में अगले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। मामले में 4 आरोपियों की राजस्थान हाईकोर्ट ने 29 मार्च 2023 को सजा रद्द कर दी थी और दोषमुक्त कर दिया था। ... Read More... Read More

We are immensely proud to announce that Shiv Mangal Sharma the Managing Partner of Aura & Company, India's Premier & 1st eLaw Firm (The Auraleague) was felicitated today by the Rajasthan High Court Bar Association in jaipur.

Source: The Times of India
Dated: April 27, 2024

The policemen had challenged the HC’s stay order on bail granted by the chief metropolitan magistrate court in Jaipur.

Source: The Print
Dated: May 03, 2024

New Delhi: Can the state differentiate between doctors practising alternative or traditional medicine and practitioners of modern medicine when it comes to framing rules governing them?

Source: First India News
Dated: Apr 29, 2024

Source: Rashtradoot
Dated: April 29, 2024

सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार की ओर से हाल ही में नियुक्त शिव शर्मा ने इस मामले में जवाब पेश किया और धारीवाल के साथ ही तीन तत्कालीन अधिकारियों को क्लीन चिट दी

Source: Zee News
Dated: April 30, 2024

Rajasthan News: एकल पट्टा प्रकरण में प्रदेश सरकार ने तत्कालीन यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल सहित तीन अन्य अधिकारियों को क्लीन चिट दे दी। सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से पेश जवाब में कहा गया है कि एकल पट्टा प्रकरण में कोई मामला नहीं बनता, कोर्ट में लगे झटके के बाद राज्य सरकार ने की मामले में नियुक्ति ... Read More... Read More

Source: NBT नवभारत टाइम्स
Dated: April 30, 2024

Shanti Dhariwal Single Lease Case: राजस्थान के बहुचचिर्त एकल पट्‌टा केस में आरोपी पूर्व सीएम अशोक गहलोत के दायें हाथ कहलाने वाले पूर्व मंत्री शांति धारीवाल को क्लीन चिट पर विवाद खड़ा हो गया है। ... Read More... Read More

Source: ZEE Rajasthan News
Dated: April 30, 2024

Source: First India News
Dated: Apr 29, 2024

Source: First India News
Dated: Apr 29, 2024

Source: First India News
Dated: Apr 29, 2024

Source: First India News
Dated: Apr 29, 2024

Source: पत्रिका
Dated: Apr 24, 2024

Source: THE TIMES OF INDIA
Dated: Apr 24, 2024

Jaipur: Rajasthan additional attorney general Shiv Mangal Sharma has sought clarity from state govt on ICU, CCU guidelines.... Read More... Read More

Source: पत्रिका
Dated: Apr 24, 2024

नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के बाद अब पीएम केयर्स फंड को लेकर भी राजस्थान सरकार का केन्द्र सरकार से टकराव खत्म हो गया है। ... Read More... Read More

Source: First India News
Dated: Apr 23, 2024

Source: First India News
Dated: Mar 20, 2024

Source: First India News
Dated: Jun 05, 2018

Source: First India News
Dated: Apr 24, 2024

Source: THE TIMES OF INDIA
Dated: May 5, 2017

Additional advocate general (AAG) Shiv Mangal Sharma who represented the state government said the apex ... Read More... Read More

Source: THE TIMES OF INDIA
Dated: Jan 20, 2024

The Supreme Court is likely to hear the appeal of the state government against the acquittal of four accused in the 2008 Jaipur blasts case.... Read More... Read More

Source: THE TIMES OF INDIA
Dated: Jan 18, 2017

Additional Advocate General Shiv Mangal Sharma said, “The supreme court declined to grant bail to the five accused and directed them to approach the trial court for it.... Read More... Read More

Source: THE TIMES OF INDIA
Dated: Oct 2, 2018

The state government got a major reprieve as the Supreme Court on Monday stayed the Rajasthan High Court orders against the government decision to cancel 534 Letter of Intends (LOIs)... Read More... Read More

Source: THE TIMES OF INDIA
Dated: Nov 11, 2017

The Rajasthan government on Friday filed a special leave petition in the Supreme Court against the Rajasthan High Court’s interim stay on the OBC reservation... Read More... Read More

Source: THE TIMES OF INDIA
Dated: May 17, 2017

The Supreme Court which is hearing the special leave petition (SLP) on special backward classes (SBC) reservation has directed the Rajasthan government to... Read More... Read More

Source: THE TIMES OF INDIA
Dated: May 17, 2017

JAIPUR: Suspended IAS officer Nirmala Meena got a major setback on Thursday when a division bench of Supreme Court reject her anticipatory bail application.... Read More... Read More

Source: THE TIMES OF INDIA
Dated: Aug 3, 2018

JAIPUR: The government on Thursday informed the Rajasthan High Court that its orders of deletion and inclusion in the OBC list could not be complied with as... Read More... Read More

Source: THE TIMES OF INDIA
Dated: May 27, 2015

JAIUR: The Rajasthan government has moved the Supreme Court on Tuesday against the Rajasthan High Court order restraining the state government from granting... Read More... Read More

Source: THE TIMES OF INDIA
Dated: Jan 17, 2024

Jaipur: Governor Kalraj Mishra on Tuesday appointed senior counsel Shiv Mangal Sharma as special counsel on the recommendation of the state government to represent the... Read More... Read More

Source: Hindustan Times
Dated: Oct 19, 2017

The Rajasthan government has approached the Supreme Court against the acquittal of actor Salman Khan in two 18-year-old cases of deer poaching, a blow for the controversial actor... Read More... Read More

Source: NDTV
Dated: Jan 17, 2024

जयपुर ब्लास्ट मामले में राजस्थान सरकार की पैरवी अब वरिष्ठ अधिवक्ता शिव मंगल शर्मा (Shiv Mangal Sharma) करेंगे. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में पेंडिंग अपील और एसएलपी में पैरवी के लिए राज्यपाल कलराज मिश्र... Read More... Read More

Source: SwiftNLift
Dated: Aug, 2023

Aura & Co. Guided by the visionary brilliance of Mr. Shiv Mangal Sharma, a legal luminary with a career spanning two decades, this firm has etched its indelible mark in... Read More... Read More

Source: OneIndia
Dated: Jan 17, 2024

Jaipur bomb blast case: राजस्‍थान की राजधानी जयपुर बम ब्लास्ट केस 2008 में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। अब राजस्थान सरकार की पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता शिव मंगल शर्मा करेंगे।... Read More... Read More

Source: Industry Outlook
Dated: April, 2022

partition of immovable properties and family settlements, and infringement of intellectual property rights and merger and acquisition. Representing clients in both... Read More... Read More

Source: ETV Bharat
Dated: Jan 16, 2024

जयपुर बम ब्लास्ट 2008 केस से जुड़ी राजस्थान सरकार की सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग एसएलपी में पैरवी के लिए शिवमंगल शर्मा को विशेष अभियोजक नियुक्त किया गया है. ... Read More... Read More

Source: News Laundry
Dated: 19 Oct, 2016

The Rajasthan government on Tuesday filed a special leave petition (SLP) in the Supreme Court (SC) against the acquittal of Bollywood actor Salman Khan by the Rajasthan High Court (HC). According to agency reports quoting Shiv Mangal Sharma, ... Read More... Read More

Source: Indian Express
Dated: 19 Oct, 2016

The Rajasthan government has filed a special leave petition in the Supreme Court against the acquittal of Bollywood actor Salman Khan by the High Court in two 18-year-old chinkara poaching cases, ... Read More... Read More

Source: Indian Express
Dated: 19 Oct, 2016

Rajasthan government had earlier filed a special leave petition in the apex court on Tuesday against the acquittal of Salman Khan by the High Court. ... Read More... Read More

Source: The New Indian Express
Dated: 06 Apr, 2024

The Supreme Court has upheld the Rajasthan High Court's verdict of a seven-year jail sentence to Bitti Hottra Mohanty, son of Odisha's former DGP Bidya Bhushan Mohanty, for raping a German tourist in Alwar in Rajasthan in 2006. ... Read More... Read More

Source: Law Trend
Dated: 30 Jul, 2023

Aura & Company, India’s leading law firm, proudly announces the launch of India’s first eLaw Firm, pioneering the way legal services are delivered in the digital age. ... Read More... Read More

Source: Business Standard
Dated: 11 Nov, 2016

The Supreme Court today admitted the appeal filed by Rajasthan govt challenging the acquittal of Bollywood actor Salman Khan in a case of Chinkara poaching in Jodhpur. ... Read More... Read More

Source: The Tribune
Dated: 19 Oct, 2016

JAIPUR: The Rajasthan Government has filed a Special Leave Petition (SLP) in the Supreme Court against the acquittal of actor Salman Khan in two chinkara poaching cases, which date to 1998. ... Read More... Read More

Source: Rajasthan Khabre
Dated: 20 Mar, 2024

देश में लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लगने के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक बड़ा निर्णय लिया है। सीएम भजनलाल शर्मा ने प्रदेश की पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार की ओर से नागरिकता संशोधन ... Read More... Read More

Source: THE TIMES OF INDIA
Dated: 21 Mar, 2024

JAIPUR: The state government has withdrawn the petition filed by the previous Ashok Gehlot-led Congress government in Supreme Court of India challenging the validity of the Citizenship Amendment Act (CAA). ... Read More... Read More

Source: ETV Bharat
Dated: 09 Feb, 2024

The serial bomb blast in Jaipur on May 13, 2008 had killed 71 people. Salman, allegedly an Indian Mujahideen operative, bombed outside Chandpol Hanuman Temple. ... Read More... Read More

Source: The Economic Times
Dated: 19 Oct, 2016

The Rajasthan government on Tuesday filed a special leave petition (SLP) in the Supreme Court (SC) against the acquittal of Bollywood actor Salman Khan by the Rajasthan High Court (HC). According to agency reports quoting Shiv Mangal Sharma, ... Read More... Read More

Source: CIO Look India
Dated: 30 Jul, 2023

M/s Aura & Co. (Advocates & Law Consultants) is one of India’s top-most leading law firms registered as an Advocate on Record (AOR) with the Hon’ble Supreme Court of India. ... Read More... Read More

Source: Legally India
Dated: 24 Apr, 2019

It is well known that nearly every Supreme Court case is in want of an advocate-on-record (AOR), and several lawyers and law firms have made this a core part of their Supreme Court practice. ... Read More... Read More

Source: India Tv News
Dated: 28 July, 2023

The newly launched eLaw Firm, according to Aura & Company, brings a convenient dimension to the legal landscape with a user-friendly ePortal. ... Read More... Read More

Source: Bharat 24
Dated: 03 Mar, 2024

जयपुर : वकील शिव मंगल शर्मा को राजस्थान सरकार का दूसरी बार अतिरिक्त महाधिवक्ता बनाया गया है. वह सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान सरकार पक्ष रखेंगे. ... Read More... Read More